अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील आरक्षणात आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या आरक्षणातील आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या पुनर्विचार याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावल्या आहेत.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, ना. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आमच्या जुन्या निकालात कोणतीही त्रुटी नाही. त्यामुळे त्यावर विचार केला जाऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्ट रोजी निकाल देताना सांगितले होते की, राज्य सरकार आता एससी व एसटीच्या आरक्षणात आरक्षण देऊ शकतील.
या निकालाला संविधान बचाओ ट्रस्ट, आंबेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया एससी-एसटी रेल्वे एम्प्लॉयी असोसिएशन यांच्यासह विविध संस्थांनी आव्हान दिले होते. कोर्टाने २४ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर सुनावणी केली होती. पण, निकाल राखीव ठेवला होता.
