
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) सरकारने 2025-26 हंगामासाठी धान, मका, तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीन यासारख्या खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. आज झालेल्या बैठकीत 2,07,000 कोटी रुपयांचा खरीप एमएसपी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती फायदेशीर बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या 10-11 वर्षांत, खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 2025-26 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूण रक्कम सुमारे 2,07,000 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक पिकासाठी 50% खर्चासह विचारात घेण्यात आला आहे. असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
खरीप पिकांसाठी एमएसपी
सरकारने 2025-26 हंगामासाठी धान, मका, तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीन यासारख्या खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. आज झालेल्या बैठकीत 2,07,000 कोटी रुपयांचा खरीप एमएसपी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती फायदेशीर बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
व्याज सवलत योजना
15, 642 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना 4% व्याजदराने 2 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर सरकार बँकांना 1.5% व्याजदराची सूट देणार असून वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% अतिरिक्त व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
बडवेल-नेल्लोर महामार्ग प्रकल्प
याचबरोबर आंध्र प्रदेशातील 108 किमी लांबीच्या चार-पदरी महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला 3,653 कोटी रुपये खर्च येणारअश्विनी वैष्णव आहे. चार-पदरी महामार्ग बीओटी मॉडेलवर करण्यात येणार आहे.
वर्धा-बल्लारशाह रेल्वे मार्गाचा विस्तार
माल आणि प्रवासी वाहतुकीची क्षमता दुप्पट करण्यासाठी वर्धा ते बल्लारशाह रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाला मान्यता देखील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
… तर बलुचिस्तान स्वतंत्र्य झाला असता; ऑपरेशन सिंदूर अन् पंतप्रधान मोदींना पत्र
रतलाम-नागदा रेल्वे प्रकल्प
रतलाम-नागदा रेल्वे मार्गावर चौथी लाईन टाकण्यास देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी 1,018 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत रतलाम ते मध्य प्रदेशातील नागदा 41 किमी लांबीच्या रेल्वे विभागाचे चार मार्गांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.