जातीय अस्मितेच्या पुढे जात काम करणारा माणूस हवाहवासा वाटतो….

रविकुमार सुभाषराव.

लोकसभा निवडणूकीत भाजपचा महाराष्ट्रात दारुण पराभव झाला होता.माझ्यासारख्या अनेकांनी याला मराठा आरक्षण, अजित पवार गटाला सोबत घेणं, कांदा निर्यातबंदी आणि सोयाबीन कापूस यांचा बाजारभाव हे मुद्दे भाजपच्या पराभवास जबाबदार धरले.पण यासोबतच राष्ट्रीय स्तरावर चारशे पारच्या नाऱ्याने दलीत समाजात संविधान बदलण्याची भीती आणि मुस्लिम धर्मियांनी भाजपविरोधात केलेलं एकत्रित मतदान हेही कारणे होती.
या ४-५ महिन्यात काही कोर्स करेक्शन महायुतीने केलं आणि काही गोष्टी लोकसभेच्या निकालानंतर लोकांचे म्हणजेच हिंदूंचे आणि दलितांचे डोळे उघडल्याने घडून आल्या. पहिले कोर्स करेक्शन म्हणजे आर्थिक शिस्त बाजूला सारून लाडकी बहिण योजना आणली आणि प्रत्येक महिलेच्या जिने फॉर्म भरला आहे तिच्या खात्यावर ७५०० नकदी टाकले.सरासरी लेक, सून आणि आई अशा घरांत २२५०० रुपये सरकारकडून पोचले.महिलांच्या चेहऱ्यावर या पैशांचा आनंद सणासुदीत बाजारात दिसत होता.पण यातही काही महिला तेलाचा डब्बा, आम्ही फुकट्या नाहीत, शिंदेचे घ्यायचे अन जरांगे म्हणेल त्याला मत द्यायचं म्हणत होत्या.त्यांनी काय केलं हे माहिती नाही पण महिला मतांचे एकत्रीकरण या योजनेमुळे झाले यात वादच नाही.एका बाजूला काँग्रेस या योजनेवर टीका करत होती अन् दुसऱ्या बाजूला आम्ही ३ हजार देऊ म्हणत होती.त्यामुळे महिलांनी जो आत्ता पैसे देतोय त्यांना निवडले. जर सत्ता नसेल तर कितीही आर्थिक शिस्त लावली आणि विरोधक सत्तेत आला तर त्या आर्थिक शिस्तीचा आपल्याला काय फायदा हे भाजपच्या लवकर लक्षात आलं हे विशेष!

निवडणूकीत ५-७ जागी कांदा निर्यातबंदीचा फटका बसला होता.केंद्र सरकारने तो निर्णय पूर्ण देशात या महागाईचा फटका त्यांना बसू नये म्हणून घेतला पण याचा फटका भाजपला महाराष्ट्रात बसला.हा निर्णय निवडणूका झाल्या की मागे घेण्यात आला आणि कांद्याचे भाव वधारले.सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांना एकरी ५ हजार म्हणजे कमाल १० हजार खात्यावर टाकण्यात आले.पीक विमा प्रकरणे निकालात काढण्यात आले.एकट्या परभणी जिल्ह्याला २२२ कोटी रुपयांचा २०२१ चा पीक विमा रिलायन्स कंपनीला देण्यासाठी शिवराज सिंह चौहान यांनी आदेश दिले.त्यानंतर यावर्षीचा २५% अग्रिम विमा मराठवाड्यात देण्यात आला.त्यासोबतच अतिवृष्टी अनुदान देण्यात आले.अजूनही अनेक अनुदानाचे पैसे आणि याद्या बनतच आहेत.शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल भरपाई कुठलेच सरकार देऊ शकत नाही.तसेच सरकार MSP ठरवू शकते पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतमालाचे भाव ठरवू शकत नाही हे शेतकऱ्यांना माहिती आहे .काँग्रेस जे सोयाबीनला ६००० भाव देण्याचे वचन देत होती पण स्वतः काँग्रेस तेलंगणा, कर्नाटकात ३८०० रुपये भाव का देत होती? हा प्रश्न शेतकरी विचारत होते.म्हणजे सरकारी मदतीने शेतकरी सुखावला गेला हे एक लाभार्थी म्हणून मीही इथे सांगू इच्छितो.

यानंतर महत्त्वाचा भावनिक मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षण.या मुद्द्याभोवती मनोज जरांगेनी समाज लोकसभेला एकवटला आणि त्याचा परिणाम मराठवाड्यात नक्कीच झाला.पण समाज एकत्र करताना जरांगे यांनी ज्या लोकांची मदत घेतली त्यांना राजकिय महत्वाकांक्षा होत्या.गाव लेव्हल, तालुका लेव्हल थोडेफार पैसे असलेले नेते सुद्धा जरांगेच्या प्रत्येक मागणीला पदरमोड करून रसद पोचवत होते.सुरेश कुटेसारखे मोठे रसददार जेलमध्ये होते.पण तरीही नारायणगड सारखा मोठा मेळावा घेऊन आपण राजकिय निर्णय घेऊ, देवेंद्र फडणवीस,छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्यांना थेट टार्गेट,भाजपचा सुपडासाफ करण्याचे आदेश अशा गोष्टी त्यांनी समाजाच्या लेकरांच्या नावाखाली केल्या.पण स्वतः मात्र जेव्हा त्या लेकरांना लढायची वेळ आली तेव्हा त्यांना भरलेले फॉर्म माघारी घ्यायला लावले.एका एका मतदारसंघात जरांगे यांचे १२-१२ उत्सुक उमेदवार होते. जरांगे यांनी जे ओबीसींचे एकत्रीकरण घडवून आणले ते भाजपच्या माधवं पॅटर्नला अनुकूल होते.ओबीसींना त्यांचं प्रतिनिधित्व संपण्याची भिती वाटत होती.सोशल मीडियावर ओबीसी नेत्यांबद्दल जरांगे समर्थक जी भाषा वापरत होते त्यामुळे नंतर अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या.केसेस झाल्या. बंदच्या हाका देण्यात आल्या.हे जे लोकसभेला झालं त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये हा प्रत्येकजण बोलून दाखवत होता.तसेच मराठा समाजाला जर ओबीसीत आरक्षण दिलं तर यातून ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाचा सुपडासाफ होईल हे छोट्या मोठ्या ओबीसी नेत्यांना माहीत होतेच पण आपल्याच गावात आपण पुन्हा कधी ग्रामपंचायत सदस्यही होऊ शकणार नाही, बाकी सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, सभापती आणि जिल्हा परिषद तर लांबच हा विचार ओबीसी तरुण करू लागला.ज्या गावांत मराठा आणि ओबीसी तुल्यबळ आहेत तिथं तर हा विचार प्रत्येक ओबीसींच्या मनात आलाच होता.त्यातूनच हाके सरांच्या ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचा जन्म जरांगेच्या गडाच्या वेशीवर झाला. ज्याला ओबीसीनी डोक्यावर घेतलं आणि ओबीसी नेत्यांनी पुन्हा उघड समर्थन द्यायला सुरुवात केली.ओबीसींच्या लढ्याचे अग्रणी सेनापती छगन भुजबळ होते.त्यांना गोपीचंद पडळकर, टी पी मुंडे आणि नंतर पंकजा मुंडे यांची साथ लाभली.या सर्व गोष्टींवर शेवटचे शिक्कामोर्तब केलं ते हरियाणात जाट समाजाला बाजूला सारून ओबीसी एकीने घडवून आणलेला चमत्कार! यानंतर लोकं फक्त मतदानाचा दिवस कधी येतोय याची वाट बघत होते.
भाजप हाच एकमेव पक्ष होता ज्याने सरकार तसेच आपले मित्रपक्ष यांच्यावर वचक ठेवत ओबीसींना अभय देण्याचं काम केलं. सर्वपक्षीय बैठका बोलवून विरोधकांना उघडे पाडले.विशेष म्हणजे कुठलाच मोठा राजकिय पक्ष मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करा हे स्पष्टपणे बोलत नव्हता.भाजपने त्यानंतर लोकसभेला पराभूत ओबीसी नेत्यांचे पुनर्वसन केले. त्यातही ओबीसी प्रवर्गातील जातीय समतोल राखला.विधानसभा उमेदवार देताना कसबा विधानसभा मतदारसंघात हेमंत रासने यांच्यासारख्या कासार समाजातील ओबीसीला ब्राम्हणबहुल कसब्यात उमेदवारी दिली.आणि ते जिंकलेही.विशेष म्हणजे पहिल्यांदा पराभूत होऊनही भाजपने त्यांची उमेदवारी कायम ठेवली.ज्या संस्था देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी उभारल्या त्याच संस्था ओबीसीसाठी उभारल्या पण त्यांना सोयी, सुविधा आणि बजेट देऊन त्यांचं बळकटीकरणही भाजपने केलं.एकनाथ शिंदे त्यांचे दूत मंगेश चिवटे आंतरवालीत वेळोवेळी पाठवून त्यांचा मराठा मतदार सोबत राहिल याची काळजी घेत होते.पण मग भाजपनेही त्यांचे मराठा उमेदवार कायम ठेवून जिथं जिथं मराठा विरुद्ध मराठा फाईट असेल तिथं भाजपचा मराठा, कोअर हिंदू मतदार आणि ओबीसी यांची ताकद लावली.ओबीसींना हेही माहिती होतं की महायुतीचा आमदार झाला तर तो पक्षीय बंधने तोडून ओबीसींना टार्गेट करणार नाही किंवा त्यांच्या हितांना धोका पोचवणार नाही.तसेच शेवटच्या काळात महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांनी जरांगेंच्या आंदोलनाला महत्व दिले नाही याऊलट अनेक ओबीसी मंत्री हाके सरांच्या आंदोलनस्थळी पाठवले.अशा अनेक क्लुप्त्या करून जरांगे यांच्या रोजच्या धमक्या, शिव्या,आदेश, आंदोलन, रास्ता रोको, जाळपोळ मेळावे यांचं रूपांतर भाजपने आपल्या बाजूने मतदारांचे एकत्रीकरण करण्यात केलं.
ही विधानसभा निवडणूक असल्याने आणि भाजप केंद्रात पूर्ण बहुमतात नसल्याने संविधान बचाव हा मुद्दा आपोआप बाजूला पडला होता.थेट खात्यात पैसे आल्याने दलीत महिलाही सुखावल्या होत्या.मुस्लिम समाज एकगठ्ठा मते देतो पण काँग्रेस राष्ट्रवादी त्यांना प्रतिनिधित्व देत नाही हे मुस्लिमांच्या मनावर बिंबवले गेले होते.छ. संभाजीनगरमध्ये इम्तियाज जलील यांचा पराभव करण्यासाठी सर्वपक्षीय, सर्वजातीय कशाप्रकारे एकवटले हेही मुस्लिम समाजाने लोकसभेच्या निकालात बघितले होते. महाविकास आघाडीने तिकीट वाटपातही १-२ उदाहरणे सोडली तर मुस्लिमांना उमेदवाऱ्या दिल्या नाहीत.फक्त भाजपचा विरोध करून मुस्लिम समाज सामाजिक पातळीवर राजकियदृष्ट्या अस्पृश्य होत चालला होता.त्यात बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है अशा घोषणा हिंदू एकत्रीकरण करत होत्या.मुस्लिमांनी मग यावेळी लोकसभेसारखा महायुतीविरोधी उत्साह दाखवला नाही.त्यातही लाडक्या बहिण योजनेच्या लाभार्थी मुस्लिम महिला मोठ्या प्रमाणावर होत्या ज्यांच्यावर पैसे घेऊन मत न देणं या नामुष्कीचा नैतिक, सामाजिक दबाव होताच.त्यांनी मत दिले का नाही दिले हा भाग अलहिदा!
शेवटचा फॅक्टर म्हणजे अजित पवार! अजित पवार महायुतीत असल्याने शरद पवार यांच्या नव्या पक्षाला प्रस्थापित आणि तगडे उमेदवार मिळाले नाहीत.महायुतीने १-२ अपवाद सोडता सगळ्याच आमदारांना पुन्हा तिकीट दिल्याने पोचींग करून आधीची राष्ट्रवादी बनवलेल्या शरद पवारांना आता हि संधी महायुतीच्या तिन्ही पक्षांनी मिळू दिली नाही.अजित पवारांचे मात्तबर उमेदवार निवडून तर आलेच उलट त्यांनी लोकसभेचा वचपा काढून अजित पवारांचे हात बळकट केले.
या विजयात सरंजामी आणि वर्चस्ववादी लोक सोडले तर मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि ज्यांना कधीच जातीय बहुसंख्यांकतेचा फायदा मिळाला नाही असा मराठा बांधव महायुतीसोबत राहिला.एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्री असणं हेही त्याकामी आलं.आणि सोबतीला अजीत पवार तर होतेच.लोकांना त्यांची कामे करणारा माणूस हवा असतो.जातीय अस्मितांच्या पुढं गेल्यास शेवटी आपले काम करणारा माणूस लोकांना हवाहवा वाटतो.