हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपा तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करणार असल्याचे दिसत आहे. मतमोजणीच्या प्रारंभिक फेऱ्यात भाजपाने बहुमतापेक्षाही अधिक जागांवर आघाडी घेतली आहे.या विजयाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी आलेले मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांना जाते हे आता स्पष्ट होते आहे.
हरियाणामध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आणि मतदारांच्या रोषामुळे भाजपाने जननायक जनता पक्षाशी युती तोडली आणि मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून अचानक बाजूला केले होते. त्यांच्या जागी नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले गेले. १२ मार्च २०२४ रोजी नायब सिंह सैनी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ओबीसी प्रवर्गातून येणारे सैनी यांना नेतेपदी आणल्यामुळे भाजपाबद्दलचा दृष्टीकोनबदलल्याचे राजकीय पंडित सांगतात. सैनी यांच्या रुपाने हरियाणाला पहिल्यांदाच ओबीसी मुख्यमंत्री मिळाला.
जाट आणि दलितांची मते काँग्रेसला मिळतील, अशी भीती भाजपाला होती. कारण जाट उघडपणे काँग्रेसच्या बाजूने बोलत होते. यामुळे भाजपाने जाट समाज वगळून इतर समाजाला जवळ केले. निवडणुआधीच जाट समाजातील नेत्यांनी मतदानाआधीच काँग्रसेचा विजय झाल्याचे दर्शविले तर इतर समाजाने आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत मौन बाळगले.
मागासवर्गीय समाजाची क्रिमिलेयरची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाखांवर नेली. राज्याच्या लोकसंख्येत तिसरा सर्वात मोठा भाग असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजावर भाजपाने विशेष लक्ष केंद्रीत केले होते.हरियाणा सरकारने राज्य शासनातील इतर मागासवर्गीयांचे गट अ आणि गट ब साठीचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढविले.
मोदींची जादू.
संपूर्ण प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जादू चालली . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबरीने १४ जाहीर सभा घेतल्या. पंतप्रधान मोदींनी मतदारांना आवाहन केल्यानंतर चांगला प्रतिसाद मिळाला. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार आणि पारदर्शक कारभार याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात भाजपा सरकार यशस्वी झाले.शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने घेतलेले काही निर्णय आणि अग्निवीर सारख्या योजनांमुळे भाजपाच्या बाजूने वातावरण निर्मिती झाली.स्वच्छ कारभार
सैनी सरकारने अतिशय अल्पावधीत सरकार चालविताना भाजपाच्या विरोधातील असंतोषाला कमी करण्याचे काम केले. लोकहिताचे निर्णय घेत सरकार सामान्यांच्या बाजूने असल्याचा विश्वास निर्माण केला. खट्टर मुख्यमंत्री असताना घेतलेले काही निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे कारण बनले होते, हे निर्णय बदलण्यात किंवा त्यात सुधारणा करण्यात सैनी सरकारने पुढाकार घेतला. यातून सरकार बदलाच्या भूमिकेत असल्याचा संदेश गेला. सरकारी नोकर भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिल्यामुळे सरकार रोजगाराबाबत गंभीर असल्याचाही संदेश दिला.
