नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. “आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे” असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.
कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
वकिलांनी काय सांगितलं?
“राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे” असं वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितलं.
निवडणुका घ्याव्याच लागणार
महाराष्ट्रात मागच्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायतींचा समावेश होतो. मागच्यावर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. केंद्रात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आलं, तर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने सत्ता मिळवली. राज्यात सर्वच पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागच्या काही दिवसांपासून तयारी सुरु केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी त्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाकडून रणनिती आखली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहेत. यावेळी मुंबई महापालिकेवर सत्ता आणण्यासाठी भाजप पूर्ण ताकद पणाला लावेल हे निश्चित आहे.
