नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (30 एप्रिल) पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे 2015 मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा म्हणता येईल.पत्रकार परिषदेत बोलताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जातींची गणना देखील केली जावी.”जातनिहाय जनगणना हा बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. बिहारमध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
