बीड (प्रतिनिधी) बीड शहरासाठी जिव्हाळ्याचा असलेला पाणी प्रश्न आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व स्तरांवर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला अखंडित पाठपुरावा आणि अथक परिश्रम यांना अखेर आता यश आले आहे. ना.अजितदादा यांच्याकडे याबाबत न्याय मागितला आणि तो ना.अजितदादांनी दिला. बीडच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला नवीन वीज कनेक्शन देण्यासाठी आणि थकीत वीजबील भरण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून तरतूद करा. असे निर्देश नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी जिल्हाधिकारी व बीड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांना दिले आहेत.
बीडला सध्या कार्यरत असलेली पाणीपुरवठा योजना खूप जुनी आहे. त्यावर बीड शहराचा वाढलेला विस्तार आणि लोकसंख्या यांमुळे या सध्या कार्यरत असलेल्या योजनेतून होणारा पाणीपुरवठा हा बीड शहराच्या आवश्यकतेपेक्षा अतिशय कमी आणि अपूरा होत आहे. परंतु त्यामध्ये महत्वाची गोष्ट अशी की सध्याच्या आणि भविष्यातील बीड शहराच्या पाण्याच्या आवश्यक त्या क्षमतेची ‘अटल अमृत पाणीपुरवठा योजना’ संपूर्ण काम पूर्ण होऊन तयार आहे.
केवळ एकच बाब अडचणीची आणि अडसर ठरली, ती म्हणजे बीड नगरपालिकेकडे महावितरण विभागाची एकूण ४१ कोटी ७५ लाख रूपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. आणि पहिलीच थकबाकी असल्याने नवीन योजनेला नव्याने वीज कनेक्शन महावितरण विभागाकडून दिले जात नव्हते. त्यामुळे आवश्यक्तेपेक्षा अतिशय कमी क्षमता असलेल्या जुन्या पाणीपुरवठा योजनेतूनच बीड शहराला अनियमित पाणीपुरवठा सद्यस्थितीत केला जात आहे.
परिणामी, बीड शहराचे पाणीस्त्रोत असलेल्या माजलगाव बॅकवॉटर आणि बिंदुसरा धरणात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असताना देखील बीड शहरात २० दिवसातून एकदा पाणी मिळत आहे.
प्रत्येक अधिवेशनात, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा प्रश्न मांडला. शासनस्तरावर पाठपुरावा करून अनेकवेळा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मागणी लावून धरली, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे अनेकवेळा बैठका घेतल्या. शेवटी काही तोडगा निघत नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर मा.ना.अजितदादा पवार साहेब बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यापासून दोनवेळा यासंदर्भात भेट घेऊन याबाबत त्यांच्याकडे न्याय मागितला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली व संबंधित विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली.
या बैठकीत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडून, नगरपालिकेकडे असलेलली थकित वीजबिलाची एकूण रक्कम ४१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे ३० टक्के म्हणजेच १२ कोटी रूपये अगोदर भरून वीज कनेक्शन जोडावे व उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्यात यावी, याकरिता जिल्हा नियोजन विकास निधीतून तरतूद करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. पाठपुरावा आणि निरंतर केलेल्या प्रयत्नांतून बीड शहराचा जिव्हाळ्याचा सुरळीत पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
