
मुंबई (प्रतिनिधी) मार्च २०२४ दरम्यान कृषी विभागाने खरेदी केलेल्या नॅनो खते, इलेक्ट्रिक फवारणी पंप, कापूस साठवणुकीच्या बॅग इत्यादी जी खरेदी करण्यात आली ती संपूर्णपणे शासनाचे संकेत अनुसरूनच करण्यात आलेली आहे. डी बी टी वरील वितरणात सदर वस्तू वगळून त्या शासनामार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यासाठीची प्रक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्या पूर्वपरवानगीनेच केलेली आहे. त्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेले संपूर्ण आरोप हे धादांत खोटे असून केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी केले आहेत असे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
आज पत्रकार संघाचे घेऊन धनंजय मुंडे यांनी विस्ताराने आपली भूमिका स्पष्ट केली,त्यांनी सांगितले की,मागील 59 दिवसांपासून आमची मीडिया ट्रायल केली जात असून वेगवेगळे चुकीचे व खोटे आरोप करून केवळ आणि केवळ आमची बदनामी केली जात आहे. देशाचे पंतप्रधान स्वतः नरेंद्र मोदी साहेब यांनी नॅनो खतांच्या वापरावर भर देण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत, त्याचे पालन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून नॅनो खतांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचतो त्याचबरोबर उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उत्पन्नात भर पडते म्हणून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नॅनो खते वापरावीत असा माझा भर होता.
नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी ही दोन्ही शासनाने खरेदी केलेली खते इफको या कंपनीने बनवलेले असून त्या कंपनीचे दर कश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत संपूर्ण भारतात सर्वत्र सारखेच आहेत त्यामुळे या दरांमध्ये तफावत होती आणि त्यातून अमुक कोटींचा घोटाळा झाला असे बोलणे म्हणजे अज्ञानाचे लक्षण आहे.
त्याचप्रमाणे बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंप खरेदी करताना काही कंपन्या काही राज्यांमध्ये जे फवारणी पंप पुरवतात त्यांना सहा महिन्यांची वॉरंटी व त्या आतील दुरुस्ती देतात मात्र महाराष्ट्र शासनाने फवारणी पंप खरेदी करताना किमान एक वर्ष वॉरंटी दिली जावी व त्यातील दुरुस्तीचा खर्च संबंधित कंपनीने करावा अशा प्रकारचे फवारणी पंप संपूर्ण निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मक रीतीने राबवूनच खरेदी केले असून संबंधित सर्व खरेदीबाबतच्या निविदा प्रक्रियेत जास्तीत जास्त कंपन्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी संबंधित निविदाना दोन वेळा मुदत वाढ सुद्धा देण्यात आली होती.ज्या काळात हे सर्व घडले त्या काळामध्ये कापसाचे भाव पडलेले होते त्यामुळे सहसा शेतकरी कापूस विकायला तयार होत नव्हते, मात्र घरामध्ये पडून राहिल्याने कापसाबरोबरच शेतकरी कुटुंबांना सुद्धा विविध संसर्गजन्य आजाराची लागण होऊ लागल्याने कापूस भरून ठेवण्यासाठी बॅगा देण्याची मागणी समोर आली तेव्हा भारत सरकारच्या कंपनीकडून प्रमाणित असलेल्या दरानेच केंद्र सरकारच्या कंपनीकडूनच संबंधित बॅगांची खरेदी करण्यात आलेली होती.
मान्सून सुरू होण्याच्या अगोदर पेरणी आणि पेरणी उत्तर कामाची तयारी शेतकऱ्यांना करून ठेवावी लागते. मधल्या काळात लोकसभेची आचारसंहिता लागणार होती त्यामुळे सदर प्रक्रिया ही मार्च महिन्यातच राबवण्यात आली. याची संपूर्ण कल्पना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांना होती व संपूर्ण प्रक्रिया ही त्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच पार पडलेली आहे.
अंजली दमानिया यांनी आजवर वेगवेगळ्या नेत्यांवर अनेक आरोप केले, परंतु त्यात पुढे काय झाले, याचा शोध माध्यमांनीही घ्यावा.
केवळ न्यूज व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी आणि विशिष्ट हेतू साध्य करून घेण्यासाठी काहीही खोटे आरोप करून सनसनाटी निर्माण करायची आणि कॅमेऱ्यासमोर यायचे, अशी अलीकडे काहींना हौस निर्माण झालीय.
बीडच्या प्रकरणात सुद्धा जेव्हा दमानिया ताईंनी एन्ट्री घेतली तेव्हा त्यांनी तीन आरोपींची नावे घेत या आरोपींची हत्या झाली आहे अशी बतावणी करत सणसणाटी निर्माण केली होती. त्यांनी अशा पद्धतीच्या खोट्या आणि तपासाची दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी का पसरवल्या याबाबत आजही कोणी त्यांना एक शब्द विचारायला तयार नाही.
अंजली दमानिया यांनी केलेल्या खोट्या आरोपांच्या नुसारच एका पुरवठादार ठेकेदाराने आपल्याला हवे असलेल्या वस्तूंच्या हवे असलेल्या दरांच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली होती. मात्र सदर प्रकरण न्यायालयासमोर सुनावणीला आल्यानंतर सदरील दरांमधील वस्तुस्थिती समजल्यानंतर त्या ठेकेदाराने संबंधित वस्तूंच्या दरांच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्व मागण्या संबंधित याचिकेतून मागे घेतल्या आहेत.
अंजली दमानिया यांनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट च्या नावाखाली केलेले आरोप देखील पूर्णपणे चुकीचे आणि खोटे असून माझ्याशी संबंधित असलेली व्यंकटेश्वरा ही कंपनी थर्मल पावर स्टेशन अर्थात महाजेनको कडून एक रुपयाही कमवत नाही, हे रेकॉर्डवर आहे, कंपनीच्या बॅलन्स शीट व बँक अकाउंट स्टेटमेंट वरती सुद्धा आहे. हे अंजली दमानीयांना सुद्धा माहित आहे.
थर्मल मध्ये कोळशामुळे तयार झालेली राख ही तळे भरून साठवू न देता ती घेऊन जावी व इतर उद्योगांना वापरावी अशा सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक सूचना आहेत. थर्मल पावर स्टेशनच्या राखेमुळे आमच्या भागात सिमेंट कंपनी आली, अनेकांना रोजगार मिळाले. सिमेंट कंपनीला कोणी राख पुरवली आणि होणारे प्रदूषण कमी केले तर त्यात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कसले आले? माझ्या किंवा माझ्या पत्नीच्या कंपनीने महाजेनको कडून एकही रुपया कमावला नाही. मात्र तरीही मागील 59 दिवसांपासून सातत्याने खोटे आरोप करून आमची मीडिया ट्रायल केली जात आहे.
बीड जिल्ह्यात घडलेल्या एका संवेनशील हत्या प्रकरणात तपास किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेवर कुठलाही प्रभाव पडू नये म्हणून मी शांत आहे. मात्र रोज एका नवीन प्रकरणाचा आधार घेऊन खोटे आणि धादांत चुकीचे आरोप करून मीडिया ट्रायल करून आमची बदनामी करण्याचे काम काहीजण करत आहेत, त्यांना तसेच ज्यांनी त्यांना हे काम दिले आहे त्यांना सुद्धा माझ्या शुभेच्छा आहेत.