बीड (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात सध्या पालकमंत्री पद हे कळीचे पद होऊन बसले आहे. कधी काळी महाराष्ट्रात पालकमंत्रीपद नव्हते, खरं तर पालकमंत्री पदाची गरजच नाही, जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्ह्याचे “मुख्यमंत्री” समजून काम करतात. अधिकार एकवटल्यामुळे सत्तेचे केंद्रिकरण झाले आणि त्यामधून गैरप्रकार वाढीस लागले. अवैध मार्गाने वसूलीचे उद्योग सुरू झाले, टक्केवारी बोकाळली, विविध विभागांना निधी देण्याच्या मोबदल्यात टक्केवारी वसुल केल्या जाऊ लागली, हे एखादा दुसरा जिल्हा अपवाद वगळता महाराष्ट्रात सर्रास घडत आहे. उघड्या डोळ्यांनी पाहण्यापलीकडे मा.मुख्यमंत्री काहीच करू शकत नाहीत, कारण त्यांचे ते मंत्रिमंडळातील सहकारी आहेत.
पालकमंत्री पद नसल्यामुळे विकासाला खिळ बसते वगैरे हे धांदात असत्य आहे. पालकमंत्री हे जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघांना समान न्याय देत नाहीत. निधी वितरणामध्ये भेदभाव केला जातो. म्हणून समतोल विकासाला खीळ बसते. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींना बाजूला ठेवून निधी वितरीत केला जातो, हेच मुळात लोकशाहीला मारक आहे. राज्यस्तरीय विभाग निहाय मंत्री समिती किंवा मंत्रीगट स्थापन करून जिल्ह्या जिल्ह्याचे नियोजन त्या त्या समिती किंवा मंत्रीगटावर टाकले तर ही एकाधिकारशाही आणि अनागोंदी कमी होऊ शकेल. मंत्रीगटामध्ये किंवा मंत्री समितीमध्ये किती मंत्री असावेत हे मा. मुख्यमंत्री यांचा अधिकार आहे. असे केले तर नक्कीच जे जागोजागी टक्केवारीचे ठेले उभे केलेले आहेत ते बंद होतील आणि जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल असे प्रा.सुरेश नवले यांनी म्हटले.
