नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्र सरकारनं 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.त्यामुळं कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा मिळाला आहे. 1947 पासून आतापर्यंत 7 कमिशन झाले आहेत. पंतप्रधानांनी नियमितपणे वेतन आयोग बनवण्याचा संकल्प केला आहे. 7 वा वेतन आयोग 2016 मध्ये स्थापन झाला होता. 2026 ला त्याची मुदत संपणार होती. त्यापूर्वी वेतन आयोग स्थापन केल्यानं पुरेसा वेळ मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाचा काळ संपण्यापूर्वी सूचना स्वीकारण्यासाठी वेळ मिळेल, असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
जसं तुम्हाला माहिती आहे, यावर सविस्तर चर्चा होईल. सर्व स्टेक होल्डर्सशी सविस्तर चर्चा होईल. राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या यांच्यासोबत चर्चा होईल. हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. केंद्र सरकारनं वेतन आयोग आणल्यानंतर राज्यातील संस्था त्याच्यानुसार कार्यवाही करतात, असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. 8 व्या वेतन आयोग 2026 पासून लागू केला जाईल. त्यामध्ये चेअरमन आणि दोन सदस्य असतील. त्यामध्ये कोणाचा समावेश असेल याबाबत लवकरच माहिती दिली जाईल, असं अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं.
7 व्या वेतन आयोगाचा कालावधी कधी संपणार?
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या. त्याचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 ला संपणार आहे. म्हणजेच 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. 4,5 आणि सहाव्या वेतन आयोगासाठी 10 वर्षांचा कार्यकाळ होता.
सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं मंजुरी दिली होती. त्याच्या शिफारशी जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या.
त्यामुळं 1 जानेवारी 2016 आणि 1 जानेवारी 2026 हा दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. त्यानंतर नव्यानं वेतन आयोग लागू करण्यात येईल.
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
केंद्र सरकारच्या आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. आठवा वेतन आयोग लागू केल्यानं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतील असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची एक चिंता यामुळं मिटणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करुन केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे.
