बीड - शस्त्र परवाना वैयक्तीक संरक्षणासाठी दिला जातो. तो नियम आहे. मात्र खरी गरज असेल तरच तो द्यावा, हाही नियम आहे. पोलिस अधीक्षक, बीड यांनी शिफारस केल्यानंतर देखील जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी दोनशे बासष्ट शस्त्र परवाना मागणारे अर्ज प्रलंबित न ठेवता चक्क फेटाळून निकाली काढले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही कारवाई स्वागतार्ह असल्याचे जन आंदोलनाचे विश्वस्त ॲड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हंटले आहे. एकीकडे पाठक यांनी ही कामगिरी केली आहे. तर दुसरीकडे तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांच्या कालावधीत माजी सैनिक यांचे सोळा शस्त्र परवान्यांच्या नवीन नोंदी घेतल्या गेल्या. तर अर्जदार यांना निर्गमीत शस्त्र परवान्याची संख्या छत्तीस इतकी आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती उघड झाली आहे. अपात्र आणि ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत, त्यांना सरकार आणि प्रशासनाच्या कृपेने शस्त्र परवाने दिले गेले. हे जनतेला पटत नव्हते. शिवाय शस्त्र लागते कशाला ? हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे अविनाश पाठक यांची कारवाई चांगली आहे. अनेक ठिकाणी शस्त्राचा वापर हा दबावसाठी केला जातो. त्यातून दहशत माजविली जाते. गुंडगिरी यातून वाढत असल्याचे जनतेचे मत आहे. तर ज्यांचे काम चांगले असते, त्यांना स्व-संरक्षण भितीचे कधीच वाटत नाही. आता जिह्यात तिस ते चाळीस शस्त्र परवाने मागणारे अर्ज आहेत. तेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावावेत, असेही अँड. अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहे.
