जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील 150 हून कमी पटसंख्या असल तर मुख्याध्यापकपद हटविण्याच्या निर्णयाला झालेल्या विरोधासमोर शासनाने नमते घेतले आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आता 100 पटसंख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक पद मिळणार आहे. याबाबत नुकताच शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने 15 मार्च रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार 150 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधून मुख्याध्यापकपद रद्द करण्यात येणार होते. अशा शाळांचा कारभार वरिष्ठ शिक्षकांकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी केलेल्या विरोधानंतर शिक्षण विभागाने 150 पटसंख्येचा निर्णय बदलण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार आता 150 ऐवजी 100 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अनेक शाळा झाल्या होत्या.
100 पटसंख्या असली तरीही मुख्याध्यापक
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 100 असेल, तर अशा शाळांना मुख्याध्यापक मिळणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार आवश्यक पटसंख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापक मिळणार असल्याने शिक्षक वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
शाळेच्या दृष्टीने मुख्याध्यापकपद अतिशय महत्त्वाचेशाळेच्या दृष्टीने मुख्याध्यापकपद अतिशय महत्त्वाचे
शाळेच्या दृष्टीने मुख्याध्यापकपद अतिशय महत्त्वाचे आहे. शिक्षण विभागाच्या 2015 च्या निर्णयानुसार मुख्याध्यापक पदासाठी 100 विद्यार्थी संख्या आणि पद टिकण्यासाठी 10 विद्यार्थी संख्या आवश्यक होती. या निर्णयात बदल करून विद्यार्थी संख्या 150 करण्यात आली होती. या निर्णयाला विरोध झाल्यामुळे आता मुख्याध्यापक पदासाठी पूर्वीचाच नियम लागू होणार आहे.
