बर तुम्ही तरी लॉजिक लावा ……

विकास उमापूरकर बीड

बरं चला तुम्ही लॉजिक लावा..
चला बॅलेट पेपर वर इलेक्शन घेऊ …
शक्य होईल का ?
सरळ उत्तर
नाही !
मग प्रश्न पडतो का नाही?
तर …
ही जी काही ईव्हीएम मशीन निवडणुकीत मतदान घेण्यास आणली कोणी ?
तर काँग्रेसनी!
ओके !

साधारणतः 1999 किंवा 2000 मध्ये त्यानंतर काँग्रेसची केंद्रात आणि अनेक राज्यात याचं मशीन वर निवडणूक घेऊन सरकारे आली या मशीनमध्ये प्रश्न कधी उपस्थित केला गेला
तो 2014 नंतर,
बघा हं ,
आपला पराभव झालाय हे सांगायला तोंडच नाही
म्हणून कशावर खापर फोडले तर ईव्हीएम वर ,
चला ओके !
मग पुढे या मशीन मध्ये बदल आणि मशीन अपग्रेडेशन आली जशी विव्हीपॅट
(म्हणजे कोणाला मत पडले हे दिसणे)परत निवडणूक झाली 2019 ला परत ईव्हीएम वर खापर
आणि 2024 ला विरोधी पक्षाचे अपेक्षा पेक्षा जास्त आणि सत्तेतील पक्षाचे अपेक्षा पेक्षा कमी उमेदवार निवडून आले तेंव्हा हेच ईव्हीएम चांगले ठरले किंवा त्याची कुठली तक्रार आली नाही .
आता राज्य निवडणूक ती ही देशाचे नाक असलेले
राज्य महाराष्ट्र !
तथाकथित पुरोगामी लोकांचे राज्य !
मग सुरू झाला प्रचार आणि या प्रचारात विरोधी पक्षाने जी पातळी राखून प्रचार केला त्याचे परिणाम सुफडासाफ .
मग आता परत खापर कुठं फोडायचे तर आहेच हक्काची ईव्हीएम मशीन ,
सुरू झाला लगी आरडा ओरडा पहिल्या दिवशी पासून ,
पण ह्यांना हे कळतं नाही
की आता देशाच्या लोकसंख्ये कडे बघता
बॅलेट पेपर वर निवडणूक घेणे केवळ अशक्य
आहे .
यंदाचे लोकसभेचे मतदार किती होते आठवतं नसतील तर सांगतो 98 कोटी, म्हणजे इलेक्शन कमिशनला तेवढया प्रमाणात बेलेट छापून घेणे आले
बरं तेही कसे छापायचे तर देशातील प्रत्येक मतदार संघ वाईज .
ते ही किती दिवसात तर शेवटच्या काही 15 दिवसात शक्य होईल का हे ?
याचा थोडा तरी विचार ?
जे ईव्हीएमला विरोध करतात त्यांच्या सुपीक डोक्यात येतं नाही हेच त्यांच्या बालिश विरोधातून स्पष्ट होते .
बर हे सगळं छापून घ्यायचं तर देशात सरकारची म्हणून अशी किती मुद्रण व्यवस्था उभा आहे ?
आमच्या मराठवाड्यासाठी एक छात्रपती संभाजीनगर ला आहे बाकी इतर किती ठिकाणी आहेत ?
याची मला कल्पना नाही आणि त्यासाठी लागणारा कागद किती म्हणून लागेल बरं तो होईल का उपलब्ध कितीही हलका कागद वापरायचा म्हणलं तरी तेवढा कागद तर लागणारच !
न मग तो कधी होईल उपलब्ध ?
ठीकय सरकार काही छपाई खासगी मुद्रणव्यवस्थे कडून छापून घेईल ,
मग त्याची सुरक्षा त्याचे हाताळणी हे सगळं मॅनपॉवर बेस वर शक्य होईल का ? जेवढे सरकारी कर्मचारी उपलब्ध आहेत यांच्या जीवावर
तर त्याची उत्तर येते शक्य नाही !
ठिकय !
छपाईचा हा प्रश्न ,
तर काउंटिंग चे काय?
आता प्रत्येक मतदारसंघ (लोकसभा) साधारणपणे किमान 25 लाख पकडू तर 25 लाख बेलेट पेपर मोजायला किती वेळ लागेल ?
याचा काही अंदाज आणि एवढं करूनही त्याची ही विश्वासार्हता किती राहिलं ?
हा प्रश्नच पडेल .
या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध न घेता सतरंजी उचले लागलेत ईव्हीएम ला शिव्या द्यायला
आणि जे त्यांना विरोध करतायत तर त्यांना ते भक्त म्हणून चिडवतात .
पण आपण ज्यांची सतरंजी उचलली आहे ते सपशेल पराभूत झालेत हे स्वीकारायचे जड जात आहे ,आपल्याला लोकांना नाकारले आहे हे सहन करता येतं नाही
आणि सांगता ही येतं नाही मग काय करायचे ?
तर चला ईव्हीएम ला नावं ठेवा !